ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ — ਖੰਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਹਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਹਿਰਖੁਰਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ, ਈਐੱਨ, ਸਕਿਨ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ?
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
