ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
– ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
– ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 24.58 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 50.09 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 20.38 ਫੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 3.80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਣਿਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 75 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
