35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਟ- ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 52,577 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
