ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਈ FAR ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈੱਟਬੈਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੌੜੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਰ ਲਿਫਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ STP ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ, ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2025” ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਦੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 177 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਅਤੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ-ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
राज्य में खेल चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में ग्रुप–ए के 14, ग्रुप–बी के 16 और ग्रुप–सी के 80 पदों की भर्ती को मंजूरी दी है।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ESI ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
