ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: 1229 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ :
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 1367 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 26.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1229 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ—ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ” ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
