ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦਸਨਸ): ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਂੜੀਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
CGC UNIVERSITY
