ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈਏਐੱਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈਏਐੱਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਆਈਏਐੱਸ., ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਅਤੇ-ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚਸੀਐੱਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ-
ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼) ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਪਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 8 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ 4 ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਠ (8) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ₹85.80 ਲੱਖ ਅਤੇ 4 ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਲਈ ₹1.175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ₹2.033 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ-ਲਿੰਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ- 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।
