ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਉਮੀਦਯੋਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ, ਮੇਅਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ., ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਉਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ., ਐਸੋਚੈਮ, ਸੀ.ਏ.ਐਨ., ਟੀ.ਆਈ.ਈ., ਪੰਜਾਬ ਏਂਜਲਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੀਤੀ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਂਗ, ਸਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਹਾਈ-ਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
● ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
● ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
● ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ – ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੱਕ – ਫੰਡਿੰਗ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
● ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ:
● ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
● ਨੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (PMIC) ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:
ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ:
● ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ।
ਸੀਡ ਸਟੇਜ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹2 ਲੱਖ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹2 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ₹5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 80% ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 80% ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
● ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ।
● ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ।
ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ:
● ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ।
● ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ: ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹7.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਲਾਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:
ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
ਢਿੱਲੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ।
6 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ (IITF) ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲ।
ਸਮਰਪਿਤ “ਸਟਾਰਟ-ਇਨ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਰਟਲ” ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ।
ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:
ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:
● ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
● ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
● ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੈਸਟ ਅਤੇ ਹੈਕਾਥਨ।
● ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹20 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
