ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ
ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ (ਰਹਿਮ) ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਏਕਮ ਨਿਆਂ ਸੰਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਪੁਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਔਰਤ’ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਸਬੈਂਡ ਮਰਡਰ ਬਾਏ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਏ ਮੈਨ – ਐੇ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਆਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਦ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਦ ਯੀਅਰਜ਼ 2024 ਐਂਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਯੀਅਰਜ਼ 2024 ਐਂਡ 2025’ ਨਾਮਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ/ਪੁਰਸ਼ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 244 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 419 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਵਿੱਚ 277 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 426 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤੀ/ਭਾਈਵਾਲ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
“ਕੀ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਸਫਲਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ।”
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਕਾਊਂਸਲਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਅੱਜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਜਸਟਿਸ, ਡਾਇਲਾਗ, ਰਿਫਾਰਮ’ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ‘ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ : ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਾਈਲ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਦ ਵਲਨਰੇਬਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਲ ਏਲੀਅਨੇਸ਼ਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
