ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

by | May 26, 2026 | breaking news, daily, election, politics | 0 comments

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ-ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਐਮ.ਸੀਜ਼.)- ਬਰਨਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 40 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਮਈ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ 15 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ (ਐਚ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਫੀਲਡਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਤੈਜ਼ਤ ਗਰਮੀ (ਹੀਟਵੇਵ) ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡੇਟਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸਟੀਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੇਆਉਟ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share News
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ...

ਸ਼ੇੇਰਿਅਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ

ਅਦਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ੇਰਿਯਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10-ਸੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਜਸਕਨਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤ਼? ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ...

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਰੋੜਾ • ਹਰੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ...