ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਐਸ ਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੂਕਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਏ ਸੀ ਪੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ 1) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਢਲਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਟਿਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।