* ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਭਾ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
* ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ – ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
* ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ– ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਮਈ –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਭਾ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਲਬੇੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਟੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹਬੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ‘ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਨਾਥ, ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੌਹਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲਰਾ ਆਦਮਪੁਰ, ਸ. ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸੱਲਾ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ. ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬ ਕੀਤਾ।
