ਕਾਦੀਆਂ, 16 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ—ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਦੇਬੋ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਜੋ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
