ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
