ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕਟਰ 40-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
