ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ –
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ – ਜਿਸਨੂੰ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
“ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ – ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਪਣ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹8.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
“ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
