• ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
• ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦੇਣ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ
• ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ – ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ – ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,’’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੜ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ’’ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਾਂਗੇ,।’’
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।’’
