ED ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਨਕਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ‘ਦਲਾਲਤੰਤਰ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ RDF ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ—ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
