• ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
• ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਲ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੀਲਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
• 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 4.59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਿਆ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
• “ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 881 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 4.59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.59 ਕਰੋੜ ਯੂਨੀਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 235 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 276 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਓ/ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈਡੀਐਲ-ਨਾਨ ਈਡੀਐਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਤੀ 01-04-2025 ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,620 ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਲ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,347 ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 3,300 ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ “ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ” ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਈ. (ਸਟੈਮੀ) ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਥ੍ਰੋਮੋਬੋਲਿਸਿਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੈਮੀ (ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਨੈਕਟੇਪਲਾਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਦੇ ਘੁਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 25000 ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 5.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਅਤੇ 3.69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2,400 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਲਾਕ, ਚਾਈਲਡ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
