ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਮਣ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ 15 ਏਜੰਡਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਨ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਸ.) ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਟੂਲਜ਼ `ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ; ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਕੇ ਝਾਅ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ; ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ-ਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਐਚ), ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੈਲੀਓ-ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਬੋਰਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਝ ਦਰਿਆ (5 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ) `ਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਐਨਆਈਐਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ 15 ਨੁਕਤੀ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਨਤ ਖੋਜ, ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
