– ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
– ਹੁਣ ਕਾਮੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
– ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
– 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ
– ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤਹਿਤ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀ ਤੋਹਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6,737 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 17.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 30,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ (ਹੱਡੀਆਂ) ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵੱਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ 203.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2022-23 ਵਿੱਚ 208.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦਰਖਾਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਬਾਲੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ 9 ਪੱਧਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੇ ‘ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਐਪ’ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ।
