ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਬੰਦ ਕਰੇ,- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 75 ਹਜਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੋਈ ਡੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ। ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਇਸਤਿਹਾਰੀ ਮਟਰੀਅਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਏ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “