ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,00,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ (2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਨਾਥਨ ਪੋਲੀਕੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰੁਚਿਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (1137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਟੋਪਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਹੈਪੀ ਫੋਰਜੀਗਜ਼ (438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਫਰੇਡੇਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ (339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਓਏਕੇਮੇਟਕਾਰਪ ਲਿਮਿਟਡ (309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜਗਾਰ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
