ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਸਤ ‘ਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਸਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ) ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
