ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (CPDL) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (JERC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹166 ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ JERC ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ ਤੰਵਰ
ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
