ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ – ਅਮਰੁਤ 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 60 ਐਮਐਲਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ, ਓਵਰਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼, ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 64 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50-60 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਅਹਿਦ ‘ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।”
