ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ –
ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਪਰਕ: 9447125209 | 9830052766
samyuktkisanmorcha@gmail.com
