ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ”, ਬਾਜਵਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ DSR ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
