ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸੀ, ਫਲਦਾਰ, ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਿਰਖ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਬਿਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 48A ਅਤੇ 51A(g) ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
