ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਨ , ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਗੀਚੀਆਂ , ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਗੀਚੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਮਹਿਜ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ , 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਨੂ ਥਿੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
