ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ-
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ/ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ, ਸੈੱਟ ਬੈਕ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ/ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
