ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੁਪਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 35,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (35,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ)।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਚੈਪਟਰ 7ਏ) ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 5ਜੀ ਜੈਮਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਰੋਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਟ-ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (CADA) ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 70 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ’ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 861 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1905 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 856 ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ-ਡੀ-ਅਡੀਕਸ਼ਨ-ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 629 ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2600 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਨੇ 82.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ’ (PAIS 2.0) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3,32,976 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ, ਵੌਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 97,413 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 19,523 ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1247 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 417 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1/5 ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 4/5 ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜੈਮਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
