ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੜਚਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
PSSWB ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਹਰਾ ਸੰਕੇਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਐਸਡਬਲਯੂਬੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਐਸਡਬਲਯੂਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ/ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
