ਹੁਣ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,’’।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
