ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ (ਐੱਨਏਕੇਐੱਸਐੱਚਏ) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈਏਐੱਸ; ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਆਈਏਐੱਸ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐੱਸ; ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ, ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
