ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ:- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਐਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਡੀਐਫਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਡੀਐਫਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਸੀਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਸੀਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ 30%
* ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦਾ 100%
* ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਖੇਪ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 25%
* ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ 100%
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਮਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ (ਜੀਆਈਏ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਐਮਸੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰ ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ: ਐਮਸੀਸੀ 1800 ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 1.75 ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਜਿੰਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਐਮਸੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ: ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਐਮਸੀਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
