— ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
— ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਣ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 42 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਰਚਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਸਤਰਾ ₹20,000 ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹1,500 ਦੀ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵੀ DDRS ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ), ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵਾਰਡ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟਾਇਲਟ, ਆਰ.ਓ. ਪਾਣੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੂਮ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ 24/7 ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” (ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। “ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
