ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀਵਾਲ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਭਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ “ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
Mla ਭੁਲੱਥ
