ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ 15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ (ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੋ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੀ.ਈ.ਸੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ’ (ਸੇਫ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ; ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ, ਈ-ਡੀਏਆਰ ਅਧੀਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ, ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਨਾਥਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਏ, ਵਧੀਕ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
