ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਵਨ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ), ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਪੀਈਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ
ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ।
ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ “ਫਰਾਮ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਰਚ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸਟੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ” ਅਤੇ “ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਨਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਜ਼” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
1
2
3
