ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਨੰਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (2021–2023) ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ₹5,636 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ₹14,342 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 73.16% ਪਰਵਾਸੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ।
ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ (7,000–8,000) ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ (1,000) ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ, ਅਗਲੇ 20–25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸੇਬਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ,
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਵਿਧਾਇਕ, ਭੋਲਥ
ਪੰਜਾਬ
