ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
