ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ () ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾ ਵਾਜਿਬ ਐਨਐਸਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਐਨ ਐਸ਼ ਏ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
