ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ-ਅਤੇ-ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹਿਤ ਕਾਰਜਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
