ਸਿਹਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ

by | Apr 16, 2026 | health | 0 comments

ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2026 ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਗਭਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 1: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 2: ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।
ਤੱਥ: ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 3 : ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ: ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ—ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 4: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ l
ਤੱਥ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 5: ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ l
ਤੱਥ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ l
ਤੱਥ: ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।

Share News
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ...

ਸ਼ੇੇਰਿਅਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ

ਅਦਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ੇਰਿਯਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10-ਸੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਜਸਕਨਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤ਼? ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ...

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਰੋੜਾ • ਹਰੇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ...