ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ; ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ; ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਪਨਿਲ ਐੱਮ. ਨਾਇਕ; ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਸਿਰਜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੇਵਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।
