ਆਪ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ: ਫੂਲਕਾ
1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ”
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
➖ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ₹5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ
ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਸਲ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
“ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ; ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ—ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ,” ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
