ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ-ਸੈਗ (ਐਚ.ਟੀ.ਐਲ.ਐਸ.) ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. -ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ 12.5 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ 20 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 31.5 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ 100 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,200 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 4,060 ਓਵਰਲੋਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਚ.ਟੀ.) ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 299 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋ-ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਲ.ਟੀ.) ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 60 ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਲ ਬੰਚਡ ਕੇਬਲ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਏ.ਟੀ. ਐਂਡ ਸੀ) ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. -ਅਧਾਰਤ ਐਸਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,12,900 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 93.73 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 97.25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 283.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਅਤੇ 2027 ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 897.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧੀਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 8 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 90.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 221 ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 103.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,134 ਵਾਧੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ 73.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਰੈਪਿਡ-ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਂਨਟੇਨੈਂਸ ਦਸਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਪਾਵਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।”
