ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਧਰਮੂਵਾਲਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ 411 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀl ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜਿਉਗਰਾਫੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈੰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਓਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਈl ਸਗੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈl
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖਿਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈl
ਇਸ ਲਈ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਧਰਮੂਵਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. 9914745739
