•ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 16 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ: ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,896 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ 25,853 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2.93 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 35.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੜਤਾਲ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 16 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 15-20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
